अम्बा खबर सुप्रभात समाचार सेवा
कुटुम्बा प्रखंड में जिला पंचायत राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद द्वारा 28 फरवरी 2023 को निर्गत आदेश की 15 वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के राशि निकासी कर लेने के बाद भी नल जल का कार्य पूरा नहीं करने के विरुद्ध सभी 15 वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर राशि रिकवरी का कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक नहीं प्राथमिकी दर्ज किया गया और नहीं राशि रिकवरी का
कार्रवाई किया गया है। कूल मिलाकर सरकारी योजनाओं के राशि हड़पने वालों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तथा एक दुसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी हरेंद्र कुमार चौधरी ने दिनांक 22/5/2023ज्ञापांक 151 के तहत डीडीसी को पत्र लिखकर गुहार लगाया है कि 10 वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्थानीय थाना में एक माह पूर्व आवेदन दिया गया है लेकिन अभी तक स्थानीय थाना द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं किया गया है और जांच करने के नाम पर कहलाया जा रहा है। जब प्रखंड राज पदाधिकारी सह बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी हरेंद्र कुमार चौधरी से पुछा गया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा 15वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर राशि रिकवरी करने का आदेश था तो मात्र 10वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन क्यों दिया गया है के जबाव में उन्होंने कहा कि 5वार्ड क्रियान्वयन समिति पीपरा बगाही में वार्ड संख्या 1,4 कर्मा बसंतपुर में वार्ड संख्या 8, घेउरा पंचायत में वार्ड संख्या 7तथा कुटुम्बा पंचायत में वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में अम्बा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार से उनके मोबाइल फोन द्वारा पुछे जाने पर बताया गया कि आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर लिया जायेगा और इसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं बरता जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी हरेंद्र कुमार चौधरी का आरोप है कि आवेदन दिए जाने के विरुद्ध स्थानीय थानाध्यक्षों द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं किया जा रहा है वहीं पुछे जाने पर अम्बा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार को कहना है कि आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर लिया जायेगा। यह एक गंभीर मामला है जो उच्चस्तरीय जांच का विषय है। इसके अलावे यह भी एक गंभीर जांच का विषय है कि आखिर जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा 15वार्ड सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर राशि रिकवरी करने का आदेश प्रखंड राज पदाधिकारी सह बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही निर्गत किया गया था। फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह कहना कि 5वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्य पुरा कर लिया गया है यह भी आश्चर्य का विषय बनते जा रहा है। चुके जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा 28फरवरी को ज्ञापांक 424 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर राशि रिकवरी करने का आदेश निर्गत किया गया था तो फिर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब क्यों हुआ और इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है यह भी गंभीर रूप से जांच होना चाहिए।
