औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमानी के विरुद्ध 78 लोग पर प्राथमिक दर्ज, खबर सुप्रभात लगातार चला रहा था आवास योजना में मनमानी एवं धांधली का खबर, सरकार द्वारा उच्चस्तरीय जांच से बडे अधिकारी व विचौलिये का मिली भगत जिला प्रशासन के संरक्षण में गडबडी एवं धांधली का मामला आएगा सामनेखबर सुप्रभात लगातार चला रहा था आवास योजना में मनमानी एवं धांधली का खबर, सरकार द्वारा उच्चस्तरीय जांच से बडे अधिकारी व विचौलिये का मिली भगत जिला प्रशासन के संरक्षण में गडबडी एवं धांधली का मामला आएगा सामने

नबीनगर से वेदप्रकाश का रिपोर्ट

औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखण्ड के भिन्न भिन्न पंचायतों में 78 लोगों के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए पैसा लेने के बावजूद आवास योजना नहीं बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया गया है. इस संबंध में नबीनगर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी देवानन्द कुमार सिंह ने खबर सुप्रभात को बताया कि प्रखण्ड में जो भी लोग आवास योजना के तहत पैसा लेकर आवास निर्माण अभी तक नहीं किया है उनके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर आवश्यक कारवाई किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि अभी वैसे लोग जो आवास निर्माण के लिए भुगतान के बावजूद भी आवास का निर्माण नहीं करा सके हैं तो जांचोपरांत कारवाई किया जायेगा.बता दें कि खबर सुप्रभात के न्यूज़ पोर्टल व यूट्यूब चैनल पर लगातार खबर प्रसारित एवं प्रकाशित होते रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली, मनमानी एवं विचौलिया का गठजोड कायम है और लाभूकों से मोटी रकम का उगाही किया जा रहा है. विचौलिया का आतंक व भय का आलम यह था कि लाभूकों से पैसा का वसुली हो रहा था लेकिन पिडित लाभूकों को जुबान खोलने और सिकायत करने का हिम्मत नहीं हो रहा था. सब कुछ चर्चा में रहने तथा खबर सुप्रभात मे चल रहे खबर के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान नही लिया गया.उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं पार्दशीता पूर्ण आज भी जांच हो तथा डिफोल्टर लोगों का नारको जांच कराया जाए तो निश्चित ही डिफोल्टर लोगों के साथ साथ विचौलिये, विभागीय अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन के संरक्षण में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर आवास योजना नहीं बनाने का मामला सामने आएगा. जिला प्रशासन पर संरक्षण देने का आरोप इस लिए भी पुष्ट होता है कि सब कुछ चर्चा में रहने और खबर चलने के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा नजर अंदाज किया गया फलस्वरूप लाभूकों से आर्थिक दहन मोटी रकम के रुप में किया गया और नतीजा यह निकला की जिला में सैंकड़ों लोग आवास निर्माण नहीं करा सके. आज औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल का भूमिका भी संदेहास्पद बना हुआ है कि सप्ताहिक जांच के बावजूद आवास योजना तथा गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं में भयंकर लूट होने के बावजूद भी न तो बिचौलिए और नहीं विभागीय अधिकारी और नहीं पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि पकड़ में अभी तक आ सके है.