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9 नवम्बर को धरना को लेकर प्रशासन और जनता में टकराव के आसार, धरना देना जनता का संवैधानिक अधिकार : रंजीत


अम्बा ( औरंगाबाद) खबर सुप्रभात समाचार सेवा


कुटुम्बा प्रखंड में ग्राम पंचायत परता में ग्रामीणों द्वारा डुमरी पुर मैदान में 9 अगस्त को पंचायत में सरकार प्रायोजित योजनाओं में घपला घोटाला का जांच कराने, प्राथमिक विद्यालय भलूवाडी खुर्द में नियोजित शिक्षिका अनिता कुमारी का फर्जी प्रमाण पत्रों का उच्चस्तरीय जांच कराने तथा कानून संवत कारवाई सुनिश्चित

कराने, पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा समाजिक सुरक्षा योजना में मनमानी एवं बिचौलियों पर अंकुश लगाने, ग्रपंचायत के मुखिया श्याम बिहारी राय द्वारा फर्जी घटना और लूटपाट होने का एसपी से झूठा शिक़ायत करने आदि ज्वलंत मुद्दों को लेकर डुमरी पुर मैदान में धरना देने का ऐलान ग्रामीणों द्वारा किया गया है। लेकिन धरना को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन में टकराव बढ़ते जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन जहां धरना नहीं देने का ग्रामीणों को कहा जा रहा है वहीं ग्रामीण हर हाल में धरना देने के लिए ऐलान कर रहे हैं। बताते चलें कि परता निवासी आकाश कुमार के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम का घोषणा किया गया था लेकिन जैसे ही स्थानीय प्रशासन धरना देने से मना किया गया कि देखते ही देखते ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया तथा पूर्व पंचायत समिति सदस्य संजय यादव एवं सीमरहुआ निवासी तथा समाजिक कार्यकर्ता भीम वर्मा ने धरना रोकने का प्रशासनिक तैयारी का निंदा करते हुए हर हाल में धरना देने तथा धरना का नेतृत्व करने का घोषणा किया है और स्थानीय प्रशासन के तानाशाही एवं मनमानी के विरुद्ध वाट्सएप पर जिला प्रशासन को जानकारी दी है। इसके अलावे सीमरहुआ निवासी तथा समाजिक कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने सोशल मीडिया (परता पंचायत ग्रुप) में लिखा है कि धरना देना जनता का संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक अधिकार को स्थानीय प्रशासन द्वारा रोका नहीं जा सकता है। रंजीत ने सोशल मीडिया (परता पंचायत ग्रुप में) लिखा है कि मैं भी धरना में शामिल होंगे। अब इस तरह ग्रामीणों तथा स्थानीय प्रशासन आमने सामने होते दिख रहे हैं। इस स्थिति में जनता और स्थानीय प्रशासन में टकराव के आशंका बढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में वाट्सएप पर जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि मुखिया के प्रभाव में आकर धरना को रोका जा रहा है।

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