औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद जिले में इन दिनों आरटीआई कानून को अधिकारियों द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार और मनमानी का उजागर नहीं हो इसलिए सूचना अधिकार कानून (आर टी आई) के तहत सूचना मांगने वालों को समयानुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा
है। यदि कभी कभार सूचना कोई अधिकारी द्वारा उपलब्ध भी कराया जा रहा है तो आधे अधूरे तथा विषय वस्तु से हट कर सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला में शिक्षा विभाग हो , पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय हो , पुलिस महकमा हो या डीआरडीए हो सभी का एक जैसा हाल है। आखिर समयानुसार आरटीआई कानून के तहत सूचना मांगने वाले को सूचना नहीं उपलब्ध कराने के पीछे अधिकारियों का मनसूबा भ्रष्टाचार और मनमानी पर पर्दा डालने और दोषियों को बचाने का नहीं तो और क्या कहा जा सकता है?
