दाउदनगर ( औरंगाबाद ) खबर सुप्रभात समाचार सेवा
दाउदनगर के अनुमंडल पदाधिकारी अमित राजन की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय कक्ष में एससी-एसटी मामले का समीक्षा अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में की गई।कूल 28 लम्बित मामलों को जल्द निबटारे का निर्देश दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हिफाजत के लिए बने कानून स्वागत योग्य है। होना भी चाहिए। लेकिन जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम (एससी-एसटी कानून) का कुछ लोगों द्वारा हथियार बना रखे हैं और कुछ मामले में पुलिस जांच में भी फर्ज़ी पाया गया है तो वैसे हथियार बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कब कारवाई होगी इसकी समीक्षा सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा कब किया जायेगा। यह एक गंभीर मामला बना हुआ है। बताते चलें कि एससी-एसटी कानून का दुरपयोग धड़ल्ले से हो रहा है और इस वजह से इस कानून का विश्वसनीयता पर ग्रहण लग रहा है। यदि सचमुच में सही घटना और मुकदमा दर्ज होता है फिर भी लोगों में शक का सुई घुमते रहता है कि आखिर सच्चाई क्या है?
