औरंगाबाद: खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार राज्य के औरंगाबाद मंगल कारा में संसिमीत बंदियों को अनाथ के रूप में छोड़ दिया गया है। बिहार में स्थापित मानवाधिकार आयोग, कारा सूधार (गृह) विभाग तथा औरंगाबाद जिला प्रशासन सफ़ेद साथी साबित हो रहा है वहीं जेल प्रशासन और कुछ चाटुकार तथा दबंग बंदियों/ कैदियों जो कि जेल अधीक्षक डॉ दीपक कुमार के चहेते और पोषित पालीत है सभी को पौ बारह है। जानकारी के अनुसार कभी कभार यदि बाहर से जांच मंडल कारा में पहुंचता भी है तो पहले ही इसकी जानकारी जेल प्रशासन को आख़िर कैसे पहुंच जाता है यह भी एक अबूझ पहेली और बड़ा रहस्य बना हुआ है। माकपा के जिला सचिव कपिल कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए ख़बर सुप्रभात को बताये की जांच अधिकारियों को यह जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर जांच में पहुंचने के पूर्व ही जेल प्रशासन को जानकारी कैसे मिल जाता है कि आज मंडल कारा में जांच पहुंचने वाला है। और तब जेल प्रशासन बचने का सभी हथकंडा अपना लेता है। माकपा सचिव ने कहा कि जेल अधीक्षक डॉ दीपक कुमार के संरक्षण में कैदी वार्डों के बरामदे में लगे सीसीटीवी कैमरा गवाह है कि दर्जनों प्राइवेट होटल/ मेश चल रहा है तथा बंदियों को मिलने वाले दुध से मिठाई तथा चाय बनाकर तथा दहि को 100रुपये तक कैंटीन के माध्यम से बिक्री किया जा रहा है। बंदियों से बाल डाढी बनाने के लिए 80-100 रुपये तक वसुली किया जा रहा है और इसके लिए कुछ प्राइवेट सैलून चाटुकार बंदियों द्वारा चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित समान जैसे गांजा, तम्बाकू (खैनी) का बिक्री ऊंची दरों पर आखिर किसके संरंक्षण में बिक्री हो रहा है और आख़िर प्रतिबंधित समान मंडल कारा में कैसे पहुंच रहा है यह भी उच्चस्तरीय जांच का विषय है। माकपा सचिव कपिल कुमार सिंह ने कहा कि जेल में प्रतिबंधित समान पहुंचना जेल सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि बंदियों से जेल प्रशासन द्वारा घांस कटवाने का काम किया जाता है और जो बंदी घांस कटवाने से बचना चाहते हैं वे 100-200 रुपये देकर जान बचाते हैं। माकपा सचिव ने कहा कि जेल में बंदियों द्वारा शिकायत अथवा विरोध नहीं किया जाये इसके लिए भय और दहशतगर्दी का माहौल कायम कर दिया गया है। माकपा आगामी 28 नवम्बर को इन सवालों पर जिला मुख्यालय में धरना/ प्रदर्शन करेगा।