केन्द्रीय न्यूज डेस्क ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मांगने वाले 1 करोड़ से अधिक आवेदनों की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में लगभग 30 से 40 फीसदी लोग अपात्र पाए गए हैं।गलत तरीके से जुड़े नामों को छांटने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जा रही है।
एक परिवार, एक लाभ: एक ही परिवार से कई नाम या जिनके पास पहले से पक्का मकान है, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन: 70% आवेदकों की जांच पूरी हो चुकी है और बाकी की प्रक्रिया जारी है।गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही पक्का मकान मिलेगा। औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में बडे पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने की चर्चा जोरों पर है। मामले में कुटुम्बा विधायक ललन भुईयां ने जिलाधिकारी व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर भी फर्जीवाड़ा का मुहर लगा चुके हैं।अब देखना यह है कि विधायक द्वारा लिखे गए आवेदन के आलोक में क्या कारवाई होता है। क्या फर्जीवाड़ा में शामिल लोगों के विरुद्ध भी जांचोपरांत कारवाई होगा या फिर विधायक का पत्र महज औपचारिकता साबित होगा। वैसे तो विधायक ललन भुईयां को मानें तो वे कारवाई करने के लिए जाने जाते हैं।