अम्बा (औरंगाबाद ) खबर सुप्रभात समाचार सेवा
प्रखंड कार्यालय स्थित बहुद्देशीय भवन में गुरुवार को प्रखंड बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सह भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने की, जबकि संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह समिति के सचिव ने किया। बैठक में जनवितरण प्रणाली, धान अधिप्राप्ति, आवास योजना, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और पंचायतों में विकास कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई।
बैठक में जनवितरण प्रणाली की बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अध्यक्ष ने कहा कि नए राशन कार्ड की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अनाज का आवंटन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इससे लाभुकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने नए राशन कार्ड में जिनका नाम जुड़ा है, जिनका आवेदन लंबित है और जिनका आवेदन रद्द किया गया है, उन सभी की सूची समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखा। अनाज की खराब गुणवत्ता पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। आरोप लगाया गया कि पिछले पांच महीनों से केवल अरवा चावल दिया जा रहा है, जबकि 60 प्रतिशत उसना चावल देने का प्रावधान है। लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने की शिकायत पर पिछली बैठक में उठाए गए सवालों का भी अब तक समाधान नहीं हुआ है।
अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी
बैठक में अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया। प्रस्ताव लाया गया कि बैठक में अनुपस्थित सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए तथा लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाए। गोदाम प्रबंधक के लगातार अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण के साथ एक दिन का वेतन काटने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में अनुपस्थित प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों, बैंककर्मियों और अम्बा, कुटुंबा, रिसियप एवं सिमरा थानों के प्रतिनिधियों से भी जवाब-तलब करने तथा इसकी सूचना एडीएम को पत्र के माध्यम से देने की बात कही गई।
धान खरीद में गड़बड़ी की समिति करेगी निगरानी
धान अधिप्राप्ति में किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने और धान लेने के बाद पैक्स द्वारा रसीद नहीं देने की शिकायत उठाई गई। रैयत एवं गैर रैयत किसानों से धान खरीद के मानकों पर भी सवाल खड़े किए गए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ पैक्स गैर रैयत किसानों के नाम पर खरीद दिखाकर बाजार से धान की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि वास्तविक किसानों से धान नहीं लिया जा रहा है। इस बार धान अधिप्राप्ति की निगरानी बीस सूत्री समिति स्वयं करेगी। इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी जवाब तलब करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
अम्बा पंचायत के कार्यपालक सहायक मो. अली के लगातार ड्यूटी से गायब रहने और फोन नहीं उठाने की शिकायत पर उनका स्थानांतरण करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं, आवास योजना में कमजोर, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को लाभ से वंचित रखे जाने का मुद्दा उठाते हुए ऐसे पात्र लोगों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल करने की मांग की गई।
बैंकों की मनमानी और बिजली व्यवस्था पर सवाल
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की फाइलें कथित तौर पर अकारण लंबित रखने पर पीएनबी अम्बा, पीएनबी रिसियप, एसबीआई अम्बा, इंडियन बैंक सिंहपुर और पीएनबी कुटुंबा से स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही किसानों की फार्मर आईडी में सही रकबा दर्ज नहीं होने से खाद की आपूर्ति में आ रही परेशानी और गैर रैयत किसानों का किसान सम्मान निधि योजना में नया पंजीकरण नहीं होने का मामला भी उठा। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को देने का प्रस्ताव रखा गया। पीएम सूर्यघर योजना में समय पर नेट मीटरिंग सुनिश्चित कराने तथा प्रखंड के सभी रिहायशी इलाकों में 11 हजार वोल्ट के बिजली तारों को कवर करने की मांग भी की गई।
अम्बा बाजार की सड़क, जल निकासी और एनटीपीसी की ढुलाई पर सख्ती
अम्बा बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए एनएच के अधिकारियों से समन्वय कर कम से कम दो स्थानों पर ब्रेकर बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें कन्या विद्यालय के पास तथा सतबहिनी मंदिर और हाईस्कूल के बीच का स्थान शामिल है। अम्बा सब्जी बाजार तक जाने वाले दोनों जर्जर रास्तों तथा अम्बा पंचायत के वार्ड संख्या नौ में पीएनबी के सामने वाली गली में जलनिकासी और सड़क निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। अम्बा देव रोड स्थित बतरे श्मशान घाट तक रास्ता निर्माण और लाइटिंग की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव बीपीआरओ के अनुपालनार्थ रखा गया। वहीं, घेउरा पंचायत के चंद्रखाप गांव के वार्ड संख्या दो में देवनंदन पासवान के घर से नहर तक पीसीसी नाली निर्माण की मांग की गई।
एनटीपीसी से डस्ट की ढुलाई केवल बंद बॉडी वाले वाहनों से कराने और हाइवा से ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही संबंधित सड़क की क्षमता को देखते हुए 40 टन से अधिक भार वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की गई।
पंचायतों में विकास कार्यों के चयन पर उठे सवाल
बैठक में पंचायतों में विकास योजनाओं के चयन में कथित भेदभाव का मामला भी उठा। अध्यक्ष ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि वोट बैंक को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन करते हैं। ऐसे में जिन इलाकों में उनका वोट बैंक नहीं है, वहां के लोगों को नाली-गली जैसी बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? इस पर बीपीआरओ से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर करने पर जोर दिया गया। प्रखंड क्षेत्र की कई पंचायतों में कचरा उठाव बंद रहने, कचरा भंडारण केंद्रों का निर्माण अधूरा होने और शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर बिचौलियों की सक्रियता का मुद्दा भी उठा। आरोप लगाया गया कि लाभुकों से लेनदेन कर योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने की मांग की गई। सरकारी विद्यालयों में मुफ्त वितरित होने वाली मासिक पत्रिकाओं का ढेर प्रखंड कार्यालय में जमा रहने पर भी सवाल उठाए गए। सदस्यों ने इसे सरकारी संसाधनों की बर्बादी बताते हुए विद्यालयों तक पत्रिकाओं का वितरण सुनिश्चित करने की मांग की।
आंगनबाड़ी, पेयजल और दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर भी प्रस्ताव
पीएचईडी से संबंधित नल-जल योजना के तहत अम्बा के सभी वार्डों और परता पंचायत के वार्ड संख्या चार में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जिन केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, उनकी सूची समिति को देने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि सरकार से भवन निर्माण की मांग की जा सके। प्रखंड प्रमुख ने सोलर लाइटों के रखरखाव की नियमित निगरानी करने और सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा। वहीं, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल में मूक-बधिर एवं दृष्टिबाधित लोगों की जांच कर दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु महीने में दो बार शिविर लगाने तथा प्रखंड स्तर पर दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड बनाने की व्यवस्था करने की मांग की गई।
बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों से जवाब और कार्रवाई सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही और पूर्व में दिए गए निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


