अम्बा ( औरंगाबाद )खबर सुप्रभात समाचार सेवा
कुटुम्बा प्रखंड के सभी पंचायतों में एक सरकार द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री आवास सहायक हैं लेकिन सभी आवास सहायक पंचायत के सभी गांवों में अघोषित रूप में दो से तीन आ सहायक रखे हुए हैं। इन सहायकों का काम है अवैध वसुली करना।जो लोग इन सहायकों के माध्यम से चढ़ाव नहीं देते उनका न तो सर्वे सूची में शामिल होता है और नहीं आवास का लाभ मिलता है।यह खबर पढ़ने में थोड़ा समय के लिए अटपटा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है कि आवास योजना का यदि लाभ लेना है तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा नियुक्त आवास सहायक के अघोषित सहायकों के माध्यम से चढ़ावा चढ़ाना होगा।जब ग्रामीण आवास योजना के लिए किये गये सर्वे सूची का मांग करते हैं तो ग्रामीणों को सर्वे सूची इस लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है कि सर्वे सूची बनाने में किया गया मनमानी एवं भ्रष्टाचार का उजागर नहीं हो सके। अभी तक पंचायत भवनों या सार्वजनिक जगहों पर भी सर्वे सूची नहीं साटा गया है। जिससे ग्रामीणों को आशंका है कि निश्चित रूप से आवास निर्माण हेतु किया बनाया गया सर्वे सूची में अनियमितता के साथ साथ भ्रष्टाचार किया गया है।
