केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा
क्रांतिकारी किसान यूनियन की बैठक में 16, 17, 18 जुलाई को देशभर के सांसदों को मांगपत्र सौंपने के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। 10 जुलाई को दिल्ली में एसकेएम की राष्ट्रीय बैठक में आगामी घोषणाओं के तहत उक्त तिथियों में देश के सभी सांसदों को किसान का मांगपत्र सौंपने का निर्णय लिया। उसी निर्णय के प्रकाश में क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष डा. दर्शन पाल सहित पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड के 20 से अधिक किसान नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि यूनियन अपने कार्यक्षेत्र में एसकेएम के संगठनों के साथ समन्वय बनाते हुए सांसदों को मांगपत्र सौंपेगी।
डा. दर्शन पाल ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सीमाओं से वापसी से पहले केन्द्र सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान दर्ज केसों की वापसी, जनविरोधी नये बिजली कानून की वापसी, आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा, पराली जलाने पर किसानों को सजा से मुक्ति का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उन बाकी मांगों के अलावा संपूर्ण कर्जा माफी, किसान और खेतिहर मजदूर के लिए वृद्धावस्था पेंशन, किसान फसल बीमा, अग्निवीर योजना की वापसी, तीनों नये कानूनों की वापसी, जबरन भूमि-अधिग्रहण , वन अधिकार कानून के उल्लंघन जैसे तमाम तात्कालिक मांगों को मांगपत्र में शामिल किया गया है। इनके अलावा अलग से कृषि बजट बनाने, खेती को डब्ल्यू.टी. ओ. से बाहर लाने, मनरेगा मजदूरी 600 रूपये प्रतिदिन, चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने आदि नीतिगत मांगें भी मांगपत्र में शामिल हैं।
एसकेएम के घटक किसान संगठन मिलकर सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों को मांगपत्र सौंपकर सदन में किसानों की मांगों पर सदन में चर्चा करने और उन पर पुरजोर आवाज उठाने की अपील करेंगें। बैठक में पंजाब से गुरमीत सिंह महिमा, हरियाणा से सतीश आजाद, बिहार से मनोज कुमार, अदयानन्द, राजस्थान से रामबिलास, बजरंग लाल, झारखंड से अर्जुन सिंह, जुगल पाल, अशोक पाल, बृज नन्दन कुशवाहा, सुभाष, यूपी से रामनयन यादव, रामजी सिंह, बलवंत यादव, गरीब राजभर,नगेन्द्र चौधरी, तेज नारायण, एकादशी यादव, राम रतन, दिनेश कुमार एवं शशिकांत शामिल रहे।