औरंगाबाद संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में अब भूमि का बिक्री वही करेंगे जिनके नाम से जमाबंदी है। अब अपने दादा या पिता अथवा अन्य के नाम से यदि भूमि का जमाबंदी है तो दूसरा ब्यक्ति भूमि का खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगें। सरकार के इस निर्णय से थोड़ा राज्स्व के हानी होगा और इससे कुछ समय के लिए खरीद बिक्री प्रभावित हो सकता है लेकिन इसका दुरगामी प्रभाव बहुत अच्छा निकलेगा। सबसे पहले तो भूमि बिवाद और इसके लिए भूमि संघर्ष में काफी हदतक कमी आएगी तथा फर्जीवाड़ा व धोखा घड़ी कर जमीन का खरीद बिक्री करना अब मुश्किल होगा। बताते चलें कि औरंगाबाद जिला सहित पुरे प्रदेश में भूमि संघर्ष को लेकर हमेशा मार पीट व हत्या के वज़ह से पुरा प्रदेश रक्तरंजित होते रहा है और मुकदमा से पुलिस और न्यायालय को अनावश्यक बोझ बढ़ते रहा है। लेकिन जब जमीन का फर्जीवाड़ा तथा धोखाधड़ी से खरीद बिक्री होना बंद हो जाएगा तो बहुत हद तक पुलिस और न्यायालय को अनावश्यक बोझ से भी राहत मिलेगा। यदि कुछ समय के लिए जमीन का क्रय-विक्रय प्रभावित इस लिए होगा कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं है तो इसका निराकरण यह है कि जमीन का जमाबंदी सभी लोग अपने-अपने हिसाब से करा लें। अब तो जमीन का जमाबंदी के लिए आवेदन को तय समय-सीमा के अंदर निष्पादन करने का आदेश संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया गया है।
