अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, तान्या पटेल द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें सचिव के द्वारा पैनल
अधिवक्ताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी भूमिका को सराहा गया तथा कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता में आपकी भूमिका काफी अहम है और आप लोग इसे निरंतर करते आ रहे हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगो का हक और अधिकार से अवगत कराने के लिए आप लोग अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए समूचे क्षेत्र के लोगो को लाभान्वित करतें है जिससे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रति लोगो में काफी विश्वाश पैदा हुआ है और इस कार्य को आप लोगो को निरंतर करते रहना है। सचिव द्वारा सभी पैनल अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने स्तर से पहल करते हुए अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निस्तारण के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु निदेशित किया गया साथ ही उन्हें आगामी 13 सितम्बर, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों को अपने स्तर से चिन्ह्ति कर निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव के द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण के लिए जिले को सभी मामलें में सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु पूर्ण सहयोग की अपील किया गया जिसपर सभी पैनल अधिवक्ताओं ने अपने स्तर से पहल करते हुए सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण करने में अपनी पुरी क्षमता के साथ सहयोग करने में अपनी सक्रिया भूमिका निभाने के लिए सहमति प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि 13 सितम्बर, 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारिया अनवरत की जा रही है और सभी न्यायालय से सुलहनीय वादों की सूची प्राप्त हुई है। सचिव द्वारा इस बात का भी भरोसा दिया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत भी पूर्ण सफल तथा सर्वाधिक निस्तारण वाला रहेगा। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष एमसीपीसी के मार्गदर्शन विशेष मध्यस्थता अभियान-मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’पुरे भारत में चलाया जा रहा है जो तालुका न्यायालयों जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए 90 दिनों का गहन अभियान है जिसके लिए भी सभी पैनल अधिवक्ताओं से पूर्ण सहयोग के लिए अपील किया गया तथा कहा गया कि इस अवसर का लाभ आपके मुवक्किलो को प्राप्त होने से आपके साथ-साथ उनके अन्दर भी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। सचिव तान्या पटेल ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पुरी तरह से प्रशीक्षित मध्यस्थ पक्षकारो के समस्या को सुनकर उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास लगभग मामलों में सफल हो रहा है। प्राधिकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास करता है कि उन्हें मध्यस्थता के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न न हो और वे खुले एवं मधुर वातावरण में अपने समस्याओं का निपटारा करायें बस जरूरत है आपके द्वारा पहल करने की। सचिव द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित होने वाले वादों की प्रकृति का चर्चा करते हुए कहा कि इससे सम्बन्धित मामलें आप प्रमुखता से लायें।
