औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
सरकार के आदेशानुसार सभी अधिकारियों का नवम्बर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहना है। लेकिन सरकार के आदेश का अनुपालन कहां तक अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त ( डीडीसी ) का नया नम्बर अभी तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। पुराना
नम्बर महिनों पूर्व से सेवा में उपलब्ध नहीं है। डीडीसी का नम्बर जो नया उपलब्ध है वह 6 फरवरी तक पब्लिक डोमेन में आखिर क्यों नहीं है यह तो डीडीसी महोदय ही बता सकते हैं। जिले में मनरेगा तथा अन्य विभागीय योजनाओं में कदाचार हावी है तथा योजनाएं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ कर दम तोड रहा है। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों द्वारा उनके पुराने नवम्बर पर संपर्क कर देना चाहते हैं तो संपर्क नहीं हो पाता है। ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत खबर सुप्रभात से जब किया गया तो इसका पड़ताल किया गया। लेकिन पब्लिक डोमेन में नया नम्बर नहीं मिला। जब ख़बर सुप्रभात प्रतिनिधि 5फरवरी को डीडीसी कार्यालय पहुंचे तो डीडीसी महोदय का कार्यालय में ताला ढुल रहा था। हो सकता है मुख्यमंत्री का संभावित औरंगाबाद जिले में यात्रा को लेकर शाहब ब्यस्त होंगे लेकिन उनका नवम्बर तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहना चाहिए। इस संबंध में खबर सुप्रभात प्रतिनिधि जब ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में बैठे एक सहायक से मिला और डीडीसी का नवम्बर जानने का प्रयास किया तो सहायक महोदय आश्चर्य में पड़ गए। फीर वे कहे कि शाहब का नम्बर पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाता यहां आने से क्या फायदा। जब सहायक महोदय ने पहले पब्लिक डोमेन में डीडीसी महोदय का नवम्बर खंघाला तो उन्हें भी नहीं मिला उसके बाद सहायक महोदय ने डीडीसी महोदय का नया नम्बर 931071342 उपलब्ध कराये। अब सवाल यह उठता है कि जब जिला प्रशासन के जिम्मेवार पदाधिकारी का नवम्बर पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद में आम लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता होगा।
