अम्बा थानाध्यक्ष के मनमानी से आम लोग परेशान, सफेदपोशों व दलालों के इशारे पर होता है फर्जी मुकदमा, एनआईए से जांचोपरांत निश्चित रूप से होगा खुलासा, थानाध्यक्ष राहुल राज के विरुद्ध आनलाइन एफआईआर

अम्बा ( औरंगाबाद ) खबर सुप्रभात समाचार सेवा

औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना दलालों एवं सफेदपोशों के गिरफ्त में रहने का चर्चा पहले भी होते रहा है। दलालों और सफेदपोशों के इशारे पर ही थाना में होता है प्राथमिकी दर्ज। यदि कोई घटना नहीं भी घटीत हो तो यदि दलालों एवं सफेदपोश का इशारा हो जाए तो किसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाएगा और फर्जी गवाह और टेबल वर्क

अनुसंधान का भी ब्यवस्था हो जाएगा। जानकारी के अनुसार अम्बा थाना में एक वर्षों के अंदर कई ऐसे मुकदमों का दर्जा कर लिया गया है। लेकिन जब वास्तव में यदि कोई घटना घटित होता है और पीड़ित व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचाता है तो थाना में थानाध्यक्ष के शुरू होता है मनमानी। एसपी के हस्तक्षेप के बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाता है जिसका पोख्ता प्रमाण भी है। अभी एक प्राथमिकी अम्बा थाना में कांड संख्या 23/24 दिनांक 15/2/24 को थानाध्यक्ष राहुल राज और दलालों एवं सफेदपोशों के इशारे पर कर लिया गया। जबकि सच्चाई है कि मुकदमा के सूचक के साथ अम्बा थाना क्षेत्र में 15/2/24 को किसी प्रकार का घटना का अंजाम तथा कथित आरोपितों द्वारा नहीं दिया गया था। सूचक द्वारा घटना का जो समय आवेदन में दर्शाया गया है उस वक्त तथाकथित आरोपी अपने घर पर था और इसका गवाह तथाकथित सूचक के घर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज गवाही के लिए पर्याप्त है। आवेदन देकर तथा मौखिक भी थानाध्यक्ष राहुल राज को बताया गया लेकिन नहीं जांच हुआ और नहीं सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया और प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। दिनांक 3/12/2024 को एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है कि एक नाई अपने साथ हुए घटना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अम्बा थाना में आवेदन 24/11/204 को दिया लेकिन 2/2/24 तक आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विरुद्ध पीड़ित नाई द्वारा थानाध्यक्ष राहुल राज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आनलाइन आवेदन किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पीड़ित लोगों का आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर फौरन अनुसंधान प्रारंभ नहीं होगा तो फिर गुड़ पुलिसिंग व औरंगाबाद पुलिस आपकी सेवा में स्लोगन का क्या होगा? दुसरा सवाल की सबका विकास और सभी को न्याय दिलाने का बिहार सरकार के दावे क्या सही दावे है या फिर केवल लोक लुभावन स्लोगन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बिहार सरकार का दावा है। इसकी असलियत तो एनआईए जांच के बाद निश्चित रूप से प्रकाश में आएगा।