पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार सरकार ने सरकारी जमीनों की पहचान के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अंचलाधिकारी जमीन की जमाबंदी की वैधता की जांच करेंगे। जमीन सरकारी पाए जाने पर उसे लॉक कर दिया जाएगा और उसका उपयोग सरकारी कामों के लिए किया जाएगा। वहीं जमीन के वैधता पर आपत्ति दर्ज कराने पर उसे अनलॉक दिया जाएगा, फिर जमीन का मालिक उसका उपयोग कर सकेगा। सरकार ने जमीनों की जांच की जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों को सौंपी है।