औरंगाबाद से अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद जिले में प्रत्येक सोमवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी सभी विभागों के कार्यों का समीक्षा करते हैं। समीक्षा बैठक में कुछ अधिकारी सदेह उपस्थित रहते हैं तो कुछ विडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में भाग लेते हैं। जिलाधिकारी समीक्षा उपरांत अधिकारियों को आवश्यक
दिशा-निर्देश जारी करते हैं फिर भी औरंगाबाद जिले में 12 वर्षा में इंदिरा आवास अब प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्धारित लक्ष्य से काफी कम मात्र 13.40 फीसदी ही निर्माण कार्य हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना है कि सभी को पक्का मकान बनेगा और इसके लिए प्रत्येक वर्ष आवास निर्माण का लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है। लेकिन औरंगाबाद में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम आवास का निर्माण यह संकेत दे रहा है कि आवास निर्माण कराने के प्रति जहां जिला प्रशासन गंभीर नहीं है वहीं आवास योजना भ्रष्ट अधिकारियों विचौलियो का भेंट चढ़ कर दम तोड रहा है। बताते चलें कि यदि जिला प्रशासन इमानदारी और पारदर्शिता पूर्ण जांच कराती है तो यह मामला प्रकाश में आयेगा कि जरुरत मंद लोगों को आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराने हेतु चयन कर सूची का निर्माण नहीं कराया गया और वैसे लोगों को सूची निर्माण कराया गया जिसमें अधिकांश लोग आवास निर्माण हेतु राशि लेने के बावजूद समयानुसार आवास का निर्माण नहीं करा सके और कुछ लोगों को समयानुसार राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। फलस्वरूप आवास निर्माण निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे रहा।
