अम्बुज कुमार, खबर सुप्रभात
जीएसटी लागू होने के बाद से आज तक बड़े पैमाने पर मनरेगा के पदाधिकारियों, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक आदि के द्वारा जीएसटी निबंधन नहीं लिया जा सका है। जिसके कारण बड़े पैमाने पर टीडीएस की कटौती नहीं की जा रही है विदित है कि इस संबंध में सीएजी के द्वारा
राज्यव्यापी जांच हुई है। जिसमें करीब 200 करोड़ के लगभग जीएसटी कर अपंचना का भी खुलासा किया गया है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के सख्त निर्देश पर अंचल प्रभारी सुनील कुमार राज्य कर संयुक्त आयुक्त द्वारा जिले में सभी मनरेगा से संबंधित पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव इत्यादि को डीडीओ के रूप में अभिलंब व्यष्टि निबंधन लेने का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया वीडियो कांफ्रेंसिंग में जीएसटी निबंधन टीडीएस की कटौती विवरणी दाखिल तथा अन्य विषयों से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक अंचल के पदाधिकारी सुशील कुमार सुमन, मनोज कुमार पाल, सरिता सिंह, सुजीत कुमार, बबीता कुमारी, सभी राज्य कर सहायक आयोग के द्वारा दिया गया। अंचल प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि जिले के सभी मनरेगा से संबंधित सभी पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक दस दिनों के अंदर जीएसटी का निबंधन करा लें। इसके बाद जो भी जीएसटी का निबंधन नहीं करायेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी अंचल प्रभारी महोदय ने कहा कि पूरे बिहार में जीएसटी निबंधन हेतु वाणिज्य कर विभाग काफी संवेदनशील है। अंचल प्रभारी के द्वारा जिले के सभी पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक के अनुरोध पर जीएसटी निबंधन से संबंधित उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु 8 मई को अपराहन 3:00 बजे वाणिज्य कर कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विदित है कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मनरेगा एवं पंचायत स्तर पर क्रियान्वित हेतु योजनाओं का अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे सरकार को करोड़ों रुपए की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है।
