अम्बा ( औरंगाबाद ) खबर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद में मुख्यमंत्री का संभावित आगमन को ले विद्युत विभाग ने अपने कार्य और उपलब्धि दिखाने के लिए सोमवार से खाना पुर्ती तथा सरकार और विभागीय अधिकारियों को आंख में धूल झोंककर खाना पुर्ती योजना प्रारंभ कर दी है। बताते चलें कि इसी क्रम में साउथ बिहार पांवर डिस्टीब्यूटर
कम्पनी लिमिटेड के नबीनगर विद्युत अवर प्रमंडल द्वारा अम्बा थाना क्षेत्र में ग्रामपंचायत परता में उपभोक्ता अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में ग्रामीणों का आरोप है कि कुटुम्बा प्रखंड में सोमवार से 6 पंचायतों में उपभोक्ता अदालत लगाया जायेगा। लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय पूर्व ग्रामीण उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं दी गई। जिस दिन से उपभोक्ता अदालत का शुरुआत किया गया उसी दिन कुछ हिंदी अखबारों में खबर छपी कि आमुख जगहों पर उपभोक्ता अदालत का आयोजन किया गया है। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बाहर रहने के वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उपभोक्ता तो बाहर रहने के कारण उपभोक्ता अदालत में चाहकर भी नहीं पहुंच सके। ग्रामीणों का आरोप है कि उसकी सूचना कम-से-कम दो तीन दिन पूर्व होना चाहिए था। ऐसा नहीं करना स्थानीय अधिकारी के मंशा साफ़ नहीं कहा जा सकता है। आज कनीय अभियंता द्वारा खबर सुप्रभात को बताया गया कि ग्राम पंचायत परता में आयोजित उपभोक्ता अदालत में मात्र 22 उपभोक्ता अपनी समस्या से संबंधित आवेदन दिया जिसमें 20 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया तथा शेष दो आवेदन लम्बीत रह गया। उपभोक्ता अदालत में मात्र 22 ही आवेदन आना एक गंभीर चिंता का विषय है तथा इससे जाहिर होता है कि उपभोक्ताओं का विश्वास लगने वाले उपभोक्ता अदालत पर नहीं रह गया है।कनीय अभियंता ने कहा कि कनेक्शन, बील तथा कृषि कनेक्शन से संबंधित आवेदन था। ऐसे में कनीय अभियंता का दावा की 20 आवेदन का निष्पादन उपभोक्ता अदालत में ही कर दिया गया यह समझ से परे है। ऐसे में उपरोक्त हालातों से पर यदि कहा जाए कि मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए विद्युत विभाग द्वारा खानापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है तो अतोशोक्ती नहीं होगा।
